ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਅਤੇ “ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
