ਸਿਰਸਾ, 28 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ (28 ਜਨਵਰੀ) ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 11 ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਨਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ- ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਧਾਮ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਨਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ 28 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
