ਖਨੌਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 67ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
