ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 51-49 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ – ਮੇਨ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਸੂਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ – ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 75 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਏਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮੂਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਰਿਸਪਾਂਸਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ, ਨੂਹ ਬੁੱਕਬਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
‘ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਡ ਮਿਜ਼ੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।
