ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
