- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਵੇ-ਨੀਲ ਗਰਗ
- ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ – ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਬ ਧਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
