- ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ 2025 – ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ’ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1920 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2000 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
