- ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ PSI, ECI ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ OTS ਸਕੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਪਹਿਲਾ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8% ਸਾਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ OTS ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8% ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋ ਮਦਦ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
