- ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
- ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
- ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ
- ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ 2025 – ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਕਰੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ 1163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
