ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 520 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 288 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ UMEED (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ – ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾੜਦਾ ਹਾਂ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1995 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ। 5 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ, 123 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
