ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ?
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ, ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
