ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਓ. ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਜੇ 2 ਹਫਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
