- ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜੀਬੀਪੀ ਕਰੈਸਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
