- ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ‘ਈ’ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ “ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ “ਈ’’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਤਾ “ਈ’’ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ ਦੇ ਮਤਾ “ਈ’’, ਜੋ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮਿਤੀ 01.02.2021 ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1988/2021 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਂਸਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ”
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਚਸੀਬੀਏ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉੱਕਤ ਮਤਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲਾਅ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।’’ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 4:00 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮਤਾ ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ; ਨਿਯਮ-10 (ਡੀ) ਅਤੇ 11 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
