- ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ’’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 88 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼’’ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੱਖਿਅਕ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਖੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਇਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਆਪ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਖੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ?’’ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਖੇਪ ਸੰਬੋਧਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
