- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ 2025 – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਲਬੁਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (1960) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
