ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ:
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ:
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ:
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ, 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
