- ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੈਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ (ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
