ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ULBs) ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ (ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoHUA) ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/1/21-1lg3/786 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ 2021 ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਜ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ
ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਰੇਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਛੱਡ ਕੇ)
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ (GSDP) ਦੇ 0.25% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 0.25% ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
