ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਫਰਵਰੀ 2021 – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
