- 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ 5-6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?’ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਾਂਗ ਪੀਐਮਐਲਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’
