ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ 2025 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 239.30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 53.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 43.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,815 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 36.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 33,405 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 12,057 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8,815 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 36.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 34.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
