ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

  • ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ IIM ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ 2025 – ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ SIR ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025, ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 22ਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIM) ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 32 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 13-14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 21-8-2025

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ