- ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
- 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ 2025 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
11 ਅਗਸਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
28 ਜੁਲਾਈ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।’
