ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ 2025 – ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ IDBI ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IDBI ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ – 95% ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
DIPAM (ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ? — IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਟਾਕ 10% ਵਧ ਕੇ ₹ 99.08 ਹੋ ਗਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 20.83 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ (ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ), ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ? — ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਐਫਡੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ IDBI 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
