- PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ₹600,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $100,000) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ $100,000 ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਟਿਨ ਬਾਸੀਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਬੇਕੀ ਫੂ ਵਾਨ ਟ੍ਰੈਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10,000 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ, 191,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 207,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ./ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
