- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਜਲੰਧਰ, 2 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ. ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। -ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
