ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਫਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਫੀਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਫੀਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਫੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਕਫੀਲ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਫਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ “ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
