- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ; ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀਮਾ 48 ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1954 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ (ਭੋਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਰੀਖਕ (ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
