- 18-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਲੈਬ, ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
