- ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2021 – ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਿਕਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ, ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ.) ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਇਸਤਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਰੀ/ਸੀਰੀਅਲ, ਦਾਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉ’, ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸਮਰੱਥਨ(ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
