…. ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
…. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੜਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
