ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ 2021 – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1969 ਵਿਚ 14 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸਟ੍ਰਿਕਰਣ ਪਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਰਿਹਾ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ.
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ , ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਯਾਤ, ਵੋਮੈਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਕਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਬੈਂਕ ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ । ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ । ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਇਆ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ. ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਂਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾਂ ਇਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ” ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਐਨਪੀਏਜ਼ / ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ. ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ , ਵਿਸਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ / ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੋਂਪ ਦਈਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਲਫੂਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਫਾਲਟ, ਗਲਤ-ਕਲਪਿਤ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ sੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲੀਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
