- ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ – ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ 2021 – ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਮੰਗ ਉਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ2021) ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ।
