ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 11231 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 4000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੇਡਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਨੈਂਟਸ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ) ਐਕਟ 1952 (1953 ਦਾ ਐਕਟ 8) ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਅਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਨੈਂਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 1954 ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਤਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
