ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ: ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਕਲਾਜ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ: ਗਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ-2020’, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ-2020’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
