- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਗੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਬਣੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
