- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2021 – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਧੀਨ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
