ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਵੈਦ ਦੀਆਂ 166 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਵੈਦ ਦੀਆਂ 166 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਵੈਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਜੈਮਰ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਡੱਟਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਮਸ਼ਾਦ ਅਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਤਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਐਪ ਬਣਾਈ