- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ/ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
- ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਆਪਣੇ 470 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ 470 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਫਰਾਕਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
