ਕਰਨਾਟਕ, 15 ਮਾਰਚ 2022 – ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਜੀ ਜਯਾਬੁਨਨੇਸਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
