- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਉਂ?
- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
- ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਦਹੀ-ਆਟਾ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ?
- ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ) ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 3.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 3.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 2.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ਵਿੱਚ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ-ਦਹੀ-ਆਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ?”
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 5 ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
