ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਧੋਖ਼ਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

  • ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
  • ਕੈਪਟਨ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ) ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲੇ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2022 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 11 ਨੁਕਾਤੀ ਚੋੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ) ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਿਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝੂਠ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ‘ਸਮ੍ਰਿਧ ਪਿੰਡ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ’ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡ’ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਹੈਲਦੀ ਵਿਲੇਜਸ’ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਏਮਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਕੱਢ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਜਿਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ `ਚੋਂ 399.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ