ਵਾਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ, ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ !

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 21, 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 28, 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

What do you think?

Written by Ranjeet Singh

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ-ਕੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਧੀ