ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ/ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼/ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼/ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ, ਅਫਸਰਜ਼ (ਪਦਉੱਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ/ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-07-2021 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 27, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੰਜ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਨੰਗਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਜ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਇੰਜ: ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. (ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ) ਸ਼ਾਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇਂ, ਦੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਨੰਗਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਜ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੰਜ: ਦਿੱਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੱਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-07-2021 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 10300-34800+4800 ਗਰੇਡ ਪੇਅ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨੰਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100+5400 ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਦਰਜਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100+6600 ਗਰੇਡ ਪੇਅ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜੌਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ, ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ,ਏਈ ਅਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਐਸ ਡੀ ਈ/ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨੂੰ 2.25 ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕੀ,ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ 3.01 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੋਈ/ਏਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜੇਈ/ਏਈ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ/ਫਿਕਸਡ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 80 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ/ਫਿਕਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ/ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਜੇਈ /ਏਈ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇਕਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ,ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੇ ਈਜ਼,ਏ ਈਜ਼,ਪਦ ਉੱਨਤ-ਐਸ ਡੀ ਈਜ਼/ਐਸ ਡੀ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
