- 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਦੀ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ
- ਸੂਮਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
- ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ
- ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
- ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਪਰਤੀ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 35000 ਹੋਵੇਗੀ
- ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2021 – ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ/ਮਾਲਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ/ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ, ਮਲਟੀਪੈਕਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ (ਸਾਈਲੰਸ) ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ/ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
