- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਏ.ਸੀ.ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ 25 ਹੋਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ 33000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 1036 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 30000 ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਨੈਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ।
