ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

• ਕਿਹਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ‘ਗੇਮ’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ
• ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਤੋਂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲੰਕਣ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਈਸੰਸ (ਸਮੇਤ ਸ਼ੌਪਸ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਮੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਬਸ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ,‘‘ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।’’

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਜਾਪਾਨ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਐਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (ਗੇਮ) ਅਤੇ ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗੇਮ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਫਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਇਨ ਪੰਜਾਬ’’। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੇਮ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ (5 ਕਰੋੜ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੀ-ਸੌਲਵ ਉੱਦਮ ਉਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੇਮ, ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ, ਤ੍ਰਯਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅਵੰਤਿਸ ਰੈਗਟੈੱਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੇ.ਪੀ. ਿਸ਼ਨਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੇਮ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।’’

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਵੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ’’
ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪਾ ਕੁਡਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲੰਕਣ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।