… ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
… ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ
… ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱੜਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਵਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
