… ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਚੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
… ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ : ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠਾ ਚਿੱਟਾ ਚੱਠਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵਰੰਟਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
